समाजसेवक श्रीकांत आवटे
उनके विचार
यदि राज्य सरकार चाहती है राज्य की जनता स्वस्थ सुखी संपन्न जीवन जिए कोई भी नशा ना करें ,,तो इसके लिए नशा मुक्ति अभियान,,ऑपरेशन प्रहार नशा मुक्ति केंद्र,,नशा पैकेज पर चेतावनी लेबल यह सब करने से कोई फायदा नहीं होगा,?,जब करोड़ो लोग नशा सेवन करने के चपेट में पहले से ही आए हो ? तो इसकी संख्या बढ़ती ही जाएगी ,,, और यह बात केंद्र सरकार पहले से ही जानती है,,,,तो फिर दिखावा क्यों ? और उन नशा सेवन करने वाले लोगों का ,इसमें क्या दोष है, उन्हें तो फसाया गया ? और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता फंसी? इसलिए जनता को नशा से मुक्त करने के लिए,,,डायरेक्ट नशा उत्पादन कंपनियों को बंद करना होगा,,तो क्या राज्य सरकार जनता जनार्दन के हित के लिए ,,आवश्यक कठिन निर्णय ले सकती है,,,सरकार यह निर्णय कभी नहीं लेगी ,,,वे सिर्फ जनता को नशा न करने की फ्री सलाह देगी फ्री इलाज करवाऐगी ?क्योंकि राज्य सरकार को नशा कंपनियों से income प्राप्त होता होगा,, और राज्य की अर्थव्यवस्था इसी बात पर निर्भर करती होंगी? इसलिए सरकार पहले से ही इस बात को जानती होगी कि?लोग शराब गांजा सिगरेट तंबाखू वीडी गुटका सिगरेट ड्रक का सेवन करेंगे और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी,,उसके बाद भारत के 150 करोड़ लोगों में से 75करोड़ लोग नशा करेंगे आधे भारत देश की जनसंख्या आबादी नशा शौकीन होगी यह बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार पहले से ही जानती है फिर भी जानबूझकर अनजान बनते दिखाई देती है,,इसका कारण है पैसा रोजगार अर्थव्यवस्था हस्पताल को मेंटेन करना रोगियों को मेंटेन करना पुलिस को काम ट्रॉफिक पुलिस को काम कोर्ट में वकीलों को वकालत करने का काम न्यायधीश को काम यह सब रोजगार है,,🙏🙏
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