महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस के होते हुए कानून के न्याय व्यवस्था के होते हुए भी अपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे,,,अपराधी अपराध करते ही कुछ ही महीनों बाद जेल से रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं,,ऐसे में अपराधियों का हौसला और बढ़ रहा है, महाराष्ट्र के अकोला की पुलिस उन शराब दुकान धारकों पर कार्रवाई करे जो अवैध तरीके से ग्रामीण इलाकों में खासकर जिन लोगों के पास शराब बेचने विक्री करने का लाइसेंस ही नहीं, ,,,ऐसे लोगों को शराब पेटियां बेच रहा है,, ऐसे शराब विक्री करने तस्करी करने वाले शराब लाइसेंस दुकान दारो पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, पुलिस?,उन तस्करो को क्यों परेशान करती है,,जो लोग शराब दुकान धारकों से शराब पेटियों की खरीदारी करते हैं,,यह लोग भी सरकारी शराब लाइसेंस दुकान दारो को सपोर्ट कर शराब खपत में बड़ा योगदान दे रहे है?,कानूनन करवाई दोनों पर एक जैसे हो, भेदभाव क्यों? अवैध शराब बेचने वाले सौदागरों के पास शराब आसमान से थोड़ी टपकती है,, शराब गांजा ड्रक सिगरेट तंबाखू विडी गुटखा उत्पादन कम्पनियों में बनाई गई है तो इसमें अवश्य सरकार में बैठे मंत्री संत्रीयो का हाथ हैMaharashtra State Excise Department और महाराष्ट्र सरकार को नशा उत्पादन से माह 500अरब रु का मतलब 50k,,500000000000हजार करोड़ का,,income राज्यस्व पैसा आए मिलता होगा,,,,इसलिए कम्पनियों में बनी बनाई गई नशा जिला प्रशासन पुलिस के नजरो के सामने ट्रक के ट्रक जिला स्तर पर उन तस्करो के ठेकेदारों के दुकानों पर बहुत ही आसानी से पहुंचाई जाती है,,,उसके बाद वैध अवैध शराब विक्री का सिलसिला शुरू हो जाता है,,,तो फिर महाराष्ट्र के अकोला की महिलाओं को क्यों अवैध शराब बंद करने को लेकर ,,,पुलिस की तरफ से भरमाया जा रहा है कि वे अवैध शराब को बंद कर देंगे? जब की सरकार खुद नशा विक्री चाहती है,?,क्योंकि सरकार को income राज्यस्व पैसा अर्थ व्यवस्था प्राप्त होती है जिससे राज्य के जिलों का ग्रामीण क्षेत्रों का भौतिक विकास भी करवाना होता है,,,?तो फिर जिला प्रशासन पुलिस ऑपरेशन प्रहार मिशन उड़ान नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे सामाजिक अभियान चलाकर जनता को सच्चाई से क्यों गुमराह कर अच्छे काम भी दिखा रही है,,?,,जब लोग नशा करते हैं तो घरेलू पारिवारिक झगड़े होते है,,पुलिस स्टेशन मे एक दूसरे के खिलाफ शिकायत होती है? तो पुलिस को काम मिलता है,लोग शराब के नशे में धुंध होकर गाड़ी चलाते हैं तो सड़क हादसे होते हैं,, यहां ट्रॉपिक पुलिस को काम मिलता है,कोर्ट में कामकाज बढ़ता है,,नशा सेवन करने से स्वास्थ संबंधित बीमारियां होती है,,,तो हस्पताल में मरीजों की तादात बढ़ेगी हस्पताल का कामकाज बढ़ता है,,,पैसों की लुट होती है,,,,तात्पर्य,,,यदि सब लोग अच्छे धर्म कर्म पुण्य कर्मों को अपनाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी,,जब अन्याय नहीं होगा तो न्याय की बात कैसे होगी,,,और न्याय व्यवस्था को तो ताला लग जाएगा,,महाराष्ट्र के अकोला की महिलाएं सरकार की इस कूटनीति से अपरिचित है,,,वे सरकार के रणनीति कुटिलता को नहीं जानती,,,,,जय हिंद जय महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अकोला जिला प्रशासन पुलिस स्टेशन थाने अंतर्गत जिले से लेकर गांवों तक वैध अवैध तरीके से शराब बेचने वाले सौदागरों ने तस्करों ने धूमाकुड मचाया है,, और अकोला जिले की माता बहनों के संसार शराब के कारण ध्वस्त हो रहे है महिलाएं बहुत परेशान है,,कई बार महिलाओं ने संगठित होकर वैध अवैध काला बाजारी के विरुद्ध मोर्चे भी खोले हैं,जिला प्रशासन पुलिस पर शराब तस्करों के साथ मिलीभगत के आरोप प्रत्यारोप किए,,,,फिर भी अकोला जिला प्रशासन शराब बंद करने में विफल रहा,,,पुलिस शराब को बंद नहीं कर पाई,,थाना इंचार्ज को बीड़ जमादार को उनके क्षेत्र की पूरी जानकारी होती है,,की 72गावो में कितने शराब विक्रेते है,, और यह जानकारी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के पास भी होती है,,क्योंकि शराब की पेटियों की आवा जावी परमिट दुकान धारक कर रहे हैं,,,इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है,,शराब को जानबूझकर वैध से अवैध होने दिया जा रहा है,,,नहीं तो सरकारी शराब की खपत कैसे होगी,,,और आए में वृद्धि कैसे होगी,,,इसलिए थाना प्रभारी ,,बिड जमादार ,,शराब को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते,,,यदि वे ऐसा करते है तो उन्हें सबसे पहले परमिट दुकान पर कार्रवाई करनी होगी,,,और यह कार्रवाई राज्य सरकार के बिल्कुल विरुद्ध होगी,,,उसके बाद अवैध शराब अपने आप बंद होगी,,,और पुलिस के इस तरह कार्रवाई से सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा,और राज्य सरकार पुलिस के इस तरह के कार्रवाई पर कभी खुश नहीं होगी,,,जय श्री राम 🙏🙏
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